दोस्तों, आज केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। पूरे 10 साल बाद सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, जिससे कर्मचारियों की जेब में अब अधिक पैसा आएगा और सुविधाएँ भी बढ़ेंगी।
सरकार ने कई अहम नियमों में बदलाव करते हुए सैलरी, भत्तों (Allowances) और पेंशन से जुड़ी नीतियों में सुधार किया है। यह बदलाव अगले महीने से लागू होने जा रहे हैं, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा।
क्या है सरकार का नया फैसला?
केंद्र सरकार ने 2025 के लिए सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों की समीक्षा करते हुए कुछ नए प्रावधान जोड़े हैं।
इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और मुद्रास्फीति (inflation) के प्रभाव को कम करना है।
मुख्य बदलाव निम्नलिखित हैं:
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महंगाई भत्ता (DA) में 4% की बढ़ोतरी
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House Rent Allowance (HRA) के स्लैब में बदलाव
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Leave Encashment Policy को और लचीला बनाया गया
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Pension Rule 2021 में संशोधन कर पेंशनर्स को अतिरिक्त राहत दी गई
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Promotional Pay Scale की प्रक्रिया को सरल बनाया गया
कब से लागू होंगे नए नियम?
सूत्रों के मुताबिक, ये नए नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे।
यानि नवंबर की सैलरी में कर्मचारियों को बढ़ा हुआ DA और HRA का लाभ सीधे देखने को मिलेगा।
सरकार का कहना है कि यह बदलाव 10 साल बाद कर्मचारियों के हित में सबसे बड़ा सुधार है और इससे सरकारी नौकरियों की आकर्षकता भी बढ़ेगी।
कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता (DA)?
अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को 46% DA मिल रहा था। सरकार ने इसमें 4% की वृद्धि कर दी है, जिससे अब यह 50% हो जाएगा।
इस वृद्धि का असर सीधा कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों पर पड़ेगा।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹40,000 है, तो अब उसे हर महीने ₹1,600 से ₹2,000 तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
HRA में क्या हुआ बदलाव?
नई नीति के तहत HRA (House Rent Allowance) के लिए भी नियम बदले गए हैं।
अब बड़े शहरों (जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता) के लिए HRA 27% किया गया है, जबकि मध्यम और छोटे शहरों में यह क्रमशः 18% और 9% रहेगा।
इससे किराए पर रहने वाले कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा और घर के खर्च पर थोड़ी राहत मिलेगी।
पेंशनर्स को भी मिला तोहफा
सरकार ने सिर्फ नौकरीपेशा लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों (Pensioners) के लिए भी राहत का ऐलान किया है।
अब 80 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनर्स को अतिरिक्त 20% पेंशन बोनस मिलेगा।
साथ ही, Life Certificate जमा करने की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है, जिससे बुजुर्गों को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
छुट्टियों के नियमों में सुधार
नई नीति के तहत अब कर्मचारी अपनी Earned Leave को अधिकतम 350 दिनों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे।
इसके अलावा, Leave Encashment की लिमिट भी बढ़ाकर ₹10 लाख से ₹15 लाख कर दी गई है।
यह बदलाव खासकर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो लंबे समय तक छुट्टियाँ नहीं लेते और सेवा काल के अंत में Encashment का लाभ उठाना चाहते हैं।
प्रमोशन और पे स्केल में बदलाव
सरकार ने Promotion Policy को सरल बनाते हुए अब हर तीन साल में Performance Review System लागू किया है।
जो कर्मचारी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्हें Higher Pay Band या Grade Pay में जल्दी प्रमोशन मिलेगा।
इससे कर्मचारियों को मेहनत का सीधा इनाम मिलेगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
सरकार का उद्देश्य
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सिर्फ वेतन सुधार के लिए नहीं, बल्कि कामकाज के माहौल को आधुनिक और कर्मचारी-हितैषी बनाने के लिए भी उठाया गया है।
सरकार चाहती है कि केंद्र के कर्मचारी अधिक प्रोडक्टिव, टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली और संतुष्ट रहें।
10 साल बाद आया यह बड़ा फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किसी बोनस गिफ्ट से कम नहीं है।
चाहे बात सैलरी की हो, महंगाई भत्ते की या पेंशनर्स के लाभ की – हर स्तर पर यह बदलाव सकारात्मक असर डालने वाला है।
अब जब नवंबर 2025 से नई नीति लागू होगी, तो कर्मचारियों की जेब में अधिक पैसा आएगा, जीवनस्तर सुधरेगा और काम करने का उत्साह भी बढ़ेगा।
कहा जा सकता है कि यह फैसला “कर्मचारी कल्याण और आर्थिक स्थिरता” दोनों की दिशा में एक बड़ा कदम है।